सरकारले तिम्रो घर आफैं बनाऊ भन्न हुँदैन

विनाशकारी भूकम्पपछिको पहिलो काम उद्धार र राहतको अध्याय प्रायः सकिने क्रममा छ । अब सरकार र समाजले पुनःनिर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यो गर्ने क्रममा सरकारले तत्काल गरिहाल्नु पर्ने तीन काम छन् । जसमा छतबिहीन भएकाहरुलाई अस्थायी बसोबास, अस्थायी रुपमै विद्यालय सञ्चालन र लाइफ लाइनका रुपमा रहेको सडक मार्गलाई चुस्त राख्ने हो । त्यसपछि दीर्घकालीन योजनाहरु बनाउनुपर्छ र यसका लागि पनि विलम्व गर्नु हुन्न ।
rameshwor khanal
अहिले सबैभन्दा बढी भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको भनेको ग्रामीण बस्तीहरुमा हो । ग्रामीण बस्तीहरुमा मात्र ४ लाख भन्दा बढी घरमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । शहरी वस्तीमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको भनेको उपत्यकाको तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा हो । काठमाडौं उपत्यकामा पनि महानगरपालिका नभएर नगरपालिकाहरु हुन्, अरुमा त्यति विघ्न क्षति भएको भेटिएको छैन ।
काठमाडौं उपत्यकामा यति घरहरु बस्न नहुने भए भनेर यकिन तथ्यांक आएको छैन । नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएनका साथीहरुले घरहरु बस्न हुने/नहुने छानविन गर्दै हुनुहुन्छ । तर, जुन भत्किएका छन्, तिनीहरु पक्कै पनि बस्न नहुने अवस्थामा पुगे ।
सबै आवासलाई एकैपटक पुनर्वास गर्न सरकारी स्तरबाट मात्र सम्भव छैन । यो अहिले नै कति खर्च लाग्छ भनेर अनुमान पनि सकिँदैन । तर, यो अत्यन्त महत्वपूर्ण कुरा हो किनभने कतिपय गाउँहरु एउटा पनि घर बाँकी नभएर पुरै गाउँ नै धुलाम्मे भएका छन् । मानिसहरुले आफ्नो चल सम्पत्ति जेनतेन निकालेका छन् । खाद्यान्न पनि अलिअलि निकालेका छन्, धेरै गुमेको छ ।
सरकारले तिम्रो घर आफैं बनाऊ भन्न हुँदैन
गुमेको सम्पत्ति पुरै फिर्ता नपाए पनि एउटा छत मात्र भए हुन्थ्यो भन्ने वेदनापूर्ण भावना गाउँहरुबाट आएका छन् । यो तिम्रो घर हो, आफैं बनाउ भनेर सरकारले भन्न हुँदैन । समाजले पनि भन्न हुँदैन ।
अर्कोतिर, सबै सरकारले बनाइदिनुपर्छ भन्दा त्यो यति महत्वाकांक्षी हुन्छ कि त्यो सम्भव हुँदैन । सम्भव नभएको घोषणाले विद्रोहको विजारोपण हुन्छ । किनभने सरकारले सबैलाई बनाइदिन सक्दैन । जसलाई बनाइदिन्छ, उ पक्षपोसित हुन्छ । जसलाई बनाउन सकिँदैन, उसले हामीलाई सरकारले हेरेन भन्छ र समाजमा द्वन्द्व बढ्छ ।
अहिले पनि राजनीतिक दलका उच्च तहका नेतृत्वले ट्रकमा समान लगेर वितरण गर्न जाँदा उसले आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र वितरण गर्छ भनेर शंकामा मात्र पनि लुट्ने काम भएको छ । त्यही ट्रकमा राजनीतिक नेता नबसेर कुनै सरकारी कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी बसको भए यो सम्भवत आम नागरिकलाई बाँडिएला भन्ने दृष्टिकोणले हेरिन्थ्यो होला । किनभने परम्परागतरुपमै नेताहरुले आफ्नो नजिकको मानिसलाई मात्र बाँड्ने गरेका हुनाले अहिले पनि त्यसै गर्छन् कि भन्ने आशंकाले हेरिएको छ ।
त्यसकारण यदि सरकारसँग सामथ्र्य छैन भने सामथ्र्य नभएको कुरा घोषणा गर्नुहुँदैन । सामर्थ्य  भएको कुरा घोषणा गरियो भने थोरै घोषणा भए पनि पूरा हुन्छ र जनतामा भरोसा र विश्वास हुन्छ । आज घोषणा गर्दा लोकप्रिय हुने तर, भोलि पुरा नगर्दा सरकारप्रतिकै भरोसा गुम्ने काम गर्न हामीले सल्लाह दिन हुँदैन र सरकारले पनि गर्नु हुँदैन ।
तिम्रो जग्गा छ, हामी एक लाख रुपैयाँ दिन्छौं, तिमी नै घर बनाउ भनेर सरकारले भन्न पनि हुँदैन । किनभने त्यो नगद जाँदा घर नबन्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । त्यस्तो परिवारमा एक लाख नगद एकमुष्ट नदेखेका थुप्रै मानिसहरु हुन्छन् । कतिपय परिवारका सदस्यहरु यो दुःखद घटनामा स्वर्गारोहण भएको होला । त्यस्तो बेलामा एक लाख रुपैयाँ प्राप्त हुँदा अरु कुनै चलाख मान्छेले तिमीले जान्दैनौ, हामी सहयोग गर्छौं भनेर पैसा खाइदिन सक्छन् । दोस्रो खर्च गर्न पनि जसको १०००/१२०० खर्च गर्ने हैसियत पनि थिएन, उनीहरुले सही तरिकाले खर्च गर्न पनि नसक्लान् । अर्को अलग-अलग किन्नुभन्दा सरकारले चार लाखका लागि एक मुष्ट किन्छौं भन्दा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म कम मूल्य हुन सक्छ । त्यही भएर विपन्न परिवारका लागि सरकारी स्किममा नै घरहरु बन्नुपर्छ ।
आवास बनाउने तीन आधार
सरकारले आवास विकास गर्ने काममा नीतिगतरुपमा तीनवटा आधार लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
पहिलो, जसको नियमित आयस्रोत छैन, जसको जीवन नै निर्वाहमुखी खेतीमा आधारित थियो । आफ्नो घर नजिकको बारी वा काँल्लोमा उत्पादन गरिएको अन्नले खानसम्म पुग्ने र श्रम गरेको पैसाले छोराछोरीलाई पढाउन पुग्ने र बचेको पैसाले उपचार गर्ने । ज्यादै विपन्न जिन्दगी गुजारा गर्ने परिवारलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनुपर्छ । त्यसमा पुरै सरकारले योगदान गर्नुपर्छ ।
कस्तो घर बनाउने, त्यसमा बहस गर्न सकिएला । तर, समान्यरुपमा पहिला बसेको भन्दा बढी हुन भएन । यदि पहिला बसेको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने थिएन भने थप्नुपर्छ । जस्तै पहिलाका कतिपय घरहरुमा शौचालय थिएन ।
आधारभूत सरसफाइको प्रवन्ध नभएका कारणले नेपाली समाजको उत्पादकत्व कम छ । अब हामीले आवाशको विकास गर्दा नेपाली समाजको उत्पादकत्व बृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने बनाउनुपर्छ । त्यही भएर नयाँ बनाउँदा त्यसमा न्यूनतम रुपमा दैनिक खानेपानी हुने, शौचालयको प्रवन्ध भएको र सफा भन्साघर चाहिन्छ । यो नहुँदा जीवन स्वस्थकर थिएन र
उत्पादकत्व कम भएको थियो । जसले गर्दा गरिबीको चत्रमा उनीहरु थिए । अब हामीले परिवारको उत्पादकत्व बढाउन सक्यौं भने त्यसले मुलुकको पुरै अर्थतन्त्रमा सकरात्मक प्रभाव पार्छ । यो एक किसिमको असल लगानी हो ।
अब सरकारले कम लागतमा निर्माण गर्न सकिने तर अत्यावश्यक सुविधा सम्पन्न आवाश निर्माण गर्नुपर्छ । र, यो गर्ने क्रममा अर्को दुई कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।
एउटा विगतमा बस्तीहरु छरिएर रहेकाले सरकारले पुर्‍याउने सेवा सुविधा ज्यादै महंगो थियो । विजुलीको लाइन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्‍याउन लामो लाइन तान्नुपर्ने अवस्था थियो । खानेपानी पुर्‍याउन पनि ज्यादै खर्च लाग्ने अवस्था थियो । सडक पुर्‍याउन कसको घरसम्म पुर्‍याउने भन्ने मात्र हुन्थ्यो ।
अब एकीकृत बस्ती बनाउनुपर्छ । जग्गा एकीकृत गरेर कहाँ बस्ने हो आफैं छान्नुस् । तर, सरकारले कम लागतका घरहरु बनाइदिन्छ । यो स्किममा बन्छ भन्नुपर्छ । यसो गर्दा सरकारले दिनुपर्ने सडक, विद्युत, पानीको लागत पनि घट्छ । यो स्किम ग्रामीण क्षेत्रका निर्वाहमुखी खेतीमा आश्रित परिवारलाई सरकारले दिनुपर्छ ।
हाम्रो आफैं विगतको अनुभव पनि छ । सरकारले आवासको प्रवन्ध गरिदियो भने मात्र पनि उनीहरुको मनोबल उच्च हुन्छ भन्ने जनता आवास कार्यक्रमले देखाएको छ । ०६६/६७ मा लागू भएको यो परियोजनाको पहिलो वर्षमा नै ३२/३३ सय घर बनाइएको थियो । एउटा घरको लागत १ लाख २५ हजार लागेको थियो ।
माओवादी लडाकूको अनुभव
द्वन्द्वकाल सकिएर बृहत शान्ति सम्झौता भएपछि माओवादी लडाकूलाई क्यान्टोनमेन्टमा राख्ने बेलामा त्यहाँ पनि उनीहरुलाई बस्नका लागि साना-साना टहराहरु बनाइएको थियो । ती घरहरु बनाउन एक लाख १५ हजार रुपैयाँ लागत लागेको थियो ।
अहिले लागत बढेको होला । तर, लाभ के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समूदायलाई हामीले यस्तो घरहरु बनाउँदैछौं । हाम्रो लगत ब्यहोर्ने क्षमता १ लाख अथवा ९० हजार छ । शौचालय वा छतमा वस्तुगत सहयोग गरिदेऊ न त भन्यो भने सरकारले गर्ने लगानी घट्न सक्छ ।
यसका लागि हामीले एउटा घरलाई डेढ लाखको हाराहारीमा हिसाव गर्ने हो भने पनि त्यसको पनि हिसाव निकाल्न सकिन्छ । कति परिवारलाई यस्तो सुविधा दिनुपर्छ भन्ने पहिलो तथ्यांक आउनुपर्छ । तर, यो खर्च परिवार वा समुदायलाई ब्यहोर्न लगाउनु मनासिब होला जस्तो मलाई लाग्दैन । यो सबै गर्न एकै वर्षमा सम्भव पनि छैन । किनभने पहिला त गाउँमा कुन ठाउँमा घर बनाउने भनेर स्थानीय समुदायले चयन गर्नुपर्छ । सरकारले गएर म यो ठाउँमा घर बनाइदिन्छु भनेर भएन ।
अधिकार सम्पन्न छुट्टै निकाय चाहिन्छ
यो स्किम सञ्चालन गर्न अहिलेको नियमित निकायबाट हुँदैन । के काम गर्ने र कसका लागि गर्ने भन्नेसँगै कसरी गर्ने भन्ने पनि अहिले नै टुंगो लाग्नुपर्छ । त्यसका लागि अत्यन्त इमानदार व्यक्तिहरुको नेतृत्वमा रहेको अधिकार सम्पन्न आफैं निर्णय गर्न सक्ने वा मन्त्री र सचिवको मुख ताक्नु नपर्ने र स्रोत सम्पन्न संयन्त्र आवश्यक छ । चार लाख घर बनाउनु छ भने सरकारले वर्ष दिनका लागि पहिले नै बजेट दिनुपर्छ । यो काम चार वर्षमा सक्ने कि पाँच वर्षमा सक्ने भनेर सुरुमै त्यो निकायसँग सम्झौता हुुनुपर्छ । चार वर्षपछि तिम्रो निकाय नै बन्द हुन्छ त्यसैले तोकिएको समयमा तिमीले काम गर्नैपर्छ भन्ने सम्झौता हुनुपर्छ ।
कतिपय ठाउँमा त्यस्ता घरहरु बनाउँदा त्यहाँ भएका परिवारलेपछि आफ्नै ठाउँमा घर बनाउन सक्छन् भन्ने सम्भावना छ भने हामीले त्यसलाई बहुउपयोगी बनाउन सक्छौं । अहिले घरकोरुपमा प्रयोग हुन्छ, पछि गएर त्यहाँ टनेल फार्मिङ, ग्लास हाउस फर्मिङ पनि गर्न सकिने पनि बनाउन सकिएला ।
स्थलगत आवश्यकताअनुसार यस्ता घरहरु बनाउन सकिन्छ । त्यसकारणले जीवन निर्वाहमुखी खेती गरेका परिवारका निमित्त सरकारले यो स्किम ल्याउनैपर्छ । यो स्किम अस्ति प्रधानमन्त्रीको भाषणमा सरकारले घोषणा गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । त्यतिसम्म हिम्मत सरकारले देखाउनुपथ्र्यो । यो दायित्व सरकारको हो ।
दोस्रो, कतिपय ग्रामीण र शहरी क्षेत्रमा यस्ता परिवार छन्, जसको आफ्नो नियमित आम्दानी पनि छ र घर पुरै भत्किएको छ । केही परिवारको एउटा घर भत्किएको छ भने अर्को बस्न योग्य छ । त्यस्तोमा बस्नयोग्य छ भने कि छैन छुट्याउनु पर्‍यो ।
कस्तालाई दिने राहत ?
एउटा घर बस्न योग्य छ भने त्यस्तो परिवारलाई घर बनाउन सरकारले राहत दिनु मनासिब नहोला । यो सामथ्र्य सरकारसँग छैन । उहाँहरुलाई आफ्नो पुरानो घर बनाउने इच्छा छ भने सरकारले बजार संयन्त्र प्रभावकारी बनाइदिनुपर्छ । त्यो घर पुनस्थापना गर्न चाहिने ऋणका लागि मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।
यदि यो समाचार महत्वपूर्ण छ भने सेअर गरि सबैसामु पुर्याउन नबिर्सनुहोला ...

गुगल प्लसमा सेअर गर्नुहोस